प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आफ्नोभन्दा पनि अरू पार्टीलाई लक्ष्य गरेर ल्याएको स्पष्टीकरण नेकपा सचिवालय बैठकमा दिएका छन् । अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि आकस्मिक रूपमा डाकिएको पार्टी सचिवालय बैठकमा ओलीले ‘पार्टी त्यागेर आउँछौं’ भन्नेहरुलाई परेको बाधा खुलाउन आवश्यक परेको बताए ।
‘अरू पार्टीका केही नेतासंँग त्यही ढंगले कुराकानी भइरहेको थियो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीमा पनि संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत चाहिने कुराले पार्टी त्यागेर आउँछौं भन्नेहरुलाई बाधा भयो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए । ‘लामो छलफल जरुरी छैन भनेर ल्याइयो, ल्याउनै पर्ने थियो,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए । स्रोतका अनुसार ओली ‘अध्यादेश नल्याएको भए धेरै कुरा बिग्रिन्थ्यो’ भन्ने शैलीमै प्रस्तुत भएका थिए ।
साँझ साढे ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अहिले नै अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे बताएका थिए । उनले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त स्थानमा पद पूर्ति गर्नै पर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अरू दलले पनि पहिल्यैदेखि आग्रह गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका थिए । उनले यसअघि एउटा अध्यादेश ल्याएर सहमति गर्नकै लागि फिर्ता गरिएको भए पनि पाँच/पाँच महिनासम्म पनि कुनै उपलब्धि नभएपछि फेरि अध्यादेश ल्याउनुपरेको उल्लेख गरेका थिए । ‘यत्रो समय सहमति हुन्छ कि भनेर कुरिएकै हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘कोरोना कोरोना भनेर मात्रै पनि भएन, सरकारको नियमित काम पनि गर्नुपर्यो ।’
प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका थिए । उनले पार्टीमा कुनै छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताएका थिए । ‘पार्टी एकातिर सरकार अर्कातिरजस्तो भयो । यो त मिल्दै मिलेन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यति गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र कम्तीमा एकपटक त छलफल हुनुपथ्र्याे ।’
दाहाल बैठकमा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । पार्टी र सरकार दुईतिरजस्तो देखियो भन्ने दाहालको कुरामा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि सहमत भएका थिए । खनालले पार्टीको सल्लाहसुझाव र निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्नेमा एकलौटी गरेको बताएका थिए । नेपालले भने सरकारले निर्णय नै गरिसकेको कुरामा अब छलफल गरेर फाइदा नहुने भन्दै अब आपसी सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यसरी छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित यो समाचार बिनु सुवेदीले लेखेकी छिन् ।
