काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकारले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनविरुद्ध प्रवीण सुवेदीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुवेदीले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध मौलिक अधिकारको हनन् भएको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न रिटमाा माग गरेका थिए।
पब्जीका कारण बालबालिका र युवा पुस्तामा समस्या बढेको भन्दै गुनासो बढेपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
‘प्लेयर अननोन ब्याटलग्राउन्ड’ अर्थात् ‘पब्जी’ संसारमा धेरै खेलिने इन्टरनेट गेम हो। नेपालमा मात्र होइन, संसारका करोडौं मोबाइल प्रयोगकर्ताको प्रिय बनेको छ पब्जी। गेममा ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ अर्थात् रणभूमिमा सबैलाई हराउँदै अन्तिमसम्म टिक्ने प्रतियोगी विजयी हुन्छ। ‘काउन्टर स्ट्राइक’ र ‘ओभरवाच’ जस्ता गेमलाई पछि पार्दै पब्जी लोकप्रिय बनेको छ।
सिंहका अनुसार पब्जीको लतमा परेपछि बालबालिकाहरू गृहकार्य गर्न र खाना खान बिर्सन्छन् र एकोहोरो हुन थाल्छन्। रणभूमि र लडाइँसँग सम्बन्धित भएकाले पनि खेल्ने व्यक्तिलाई नकारात्मक असर पर्ने सिंहले बताए।
