गौर – रौतहटको विभिन्न स्थानीय तहमा बस्दै आएका नागरिकताविहीन अति विपन्न मुसहर तथा डोमले राहत पाउन सकेका छैनन्।
नागरिकतलगायत अन्य कागजात नहुनेले राहत नपाउने निर्देशिका बनेपछि उनीहरू राहतबाट वञ्चित भएका हुन। जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुबाट जन्मेका सन्तानले नयाँ संविधानअनुसार नागरिकता बनाउन पाएका छैनन्।
केहीको पहिलेदेखि नै नागरिकता थिएन। २०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि झन् उमेर पुगेको अधिकांशले नागरिकता बनाउन नपाएको स्थानीय बताउँछन्। सार्वजनिक जमिन, ऐलानी जमिनमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका मुसहर बस्तीमा खाध्य संकट हुन थालेको मुसहर उत्थान संघ रौतहटका अध्यक्ष बिनोद माझी मुसहरले बताए। रौतहटमा करिब दुई हजार घर परिवार मुसहर जातीको छ।
तीमध्ये करिब ५ सय मुसहर परिवारले राहत नपाएको गुनासो छ। लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारीसमेत गर्न नपाएको र घरमा खानेकुरा भण्डारण नहुँदा समस्या भएको मुसहर समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने डोम समुदायले लकडाउनमा मजदुरी गर्न नपाएको र आफूले उत्पादन गरेको बासको समानसमेत बिक्री हुन छाडेकाले आर्थिक अभावमा खाने सामग्री किन्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। जिल्लामा ९५ प्रतिशत डोम रौतहटमा सुकुम्बासी छन्। सडक किनार, नहरको डील, सार्वजनिक जमिनमा उनीहरू वर्षौंदेखि झुपडीमा बस्न बाध्य छन्।
रौतहटमा दुई सय २० घर डोम समुदायको छ। करिब १३ सय डोम परिवारको संख्या रहेको डोम विकास केन्द्र रौतहटले जनाएको छ। बस्तीमा सरसफाइको न्यूनतम मापदण्ड पनि छैन। खानेपानीको धारा छैन। शौचालय छैन। उनीहरू जीर्ण झुपडीमा रात काट्न बाध्य छन्। काम गर्न नपाउँदा दैनिक कमाइ नभएको र खाने समान नभएको डोम विकास केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष विजय मली डोमले जानकारी दिए।
नागरिकता हुने डोमले राहत पाए पनि धेरै डोमजातीले राहत नपाएको गुनासो छ। गुजरा नगरपालिका–३ हरिहरपुरका चार परिवार डोम मध्य दुई परिवारले नागरिकता नहुँदा वडाले वितरण गरेको खाध्यान्न पाएनन्। खाने समान नहुँदा धेरै डोम तथा मुसहर परिवार भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नागरिकता, भोटर लिस्ट हेरेर राहत दिने भन्दा पनि पहिला मानवीय हिसावले अति पीडित वर्गलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने मुसहर उत्थान संघ का केन्द्रीय उपाध्यक्ष नथुनी माझी मुसहरको धारणा रहेको छ।
‘चार परिवारमध्ये दुई परिवारको नागरिकता नहुँदा राहत पाएनन्,’ स्थानीय हेमन मली डोमले भने। गौर, मौलापुर, महम्दपुर, मिठुअवा, मर्यादपुर, सरमुजुवा, गुजरा, चन्द्रपुर, भलोहीया, पथरा, खेसरैया, धमौरा लगायतको स्थानहरूमा डोमजातीको बसोबास रहेको छ। यता लकडाउनको तीनसाता बितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न सकेका छैनन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनमा अति विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गर्न केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले रकम छुट्याए पनि धेरै वडाहरूमा राहत वितरण सुरु भएको छैन।
दलितबस्ती, विपन्न बस्तीका बासिन्दा थप पीडामा छन्। आवश्यक कागजपत्र नभएका कारण दलित बस्तीमा राहत पुगेको छैन। मुसहर, डोम बस्तीमा धेरैको नागरिकता छैन, मतदाता परिचय पत्र छैन। रौतहटमा अधिकांश मुसहर सुकुम्बासी छन्। जिल्लामा करिब १५ हजार मुसहरको जनसंख्या छ। उनीहरू दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पाल्दै आएका थिए।
दिनभरी ज्यालादारी काम गरेर हातमुख जोड्न बाध्य सो क्षेत्रका अतिविपन्नहरू लकडाउनका कारण काम बन्द भएपछि समस्यामा परेका हुन्। मजदुरी गरेर दैनिक रूपमा खाद्यान्नको जोहो गरिरहेका मानिस समस्यामा छन्। आफूसँग भएको पैसा सकिएपछि पसलले उधारो दिन नमान्ने र बाहिर काममा पनि निस्कन नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। जिल्लाको गरुडा, दुर्गाभगवती, यमुनामाई, राजदेवीलगायतका स्थानीय तह तथा अन्य एकदर्जन स्थानीय तहका विभिन्न वडा कार्यालयले राहत वितरण गर्न सकेका छैनन्।
