प्रचण्डद्वारा मस्यौदा विधान पेस, प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत कमिटी चयन गर्ने प्रस्ताव
‘राजनीतिक लेनदेन’ मा अड्कियो संक्रमणकालीन न्याय
नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन मंगलबार राजधानीको प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत सबै कमिटीहरु निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 
माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा मस्यौदा विधानबारे सामान्य ब्रिफिङ र मस्यौदा प्रस्ताव पेस गर्दै प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत नै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म चयन गर्ने विषय उठ्दै आएकाले यसबारे टुंगो लगाउने जिम्मा हललाई नै दिएको बताए ।
तर, अहिलेको परिस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कमिटी नै हितकर हुनसक्ने आफूलाई पनि लागेको प्रचण्डको भनाइ थियो । यसो भन्दै गर्दा जनवादी अभ्यास पनि भुल्न भने नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘केन्द्रीय समिति र विभिन्न स्तरको समितिको निर्वाचन कसरी गर्ने र कस्तो अपनाउने भन्नेमा बहस चलेको छ’, प्रचण्डले अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अनुभवले के देखायो भने सबैस्तरको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत नै गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको पनि प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ साथसाथै समावेशी प्रतिनिधित्व भने न्यायोचित हुनेगरी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरिसकेपछि पनि केही निश्चित प्रतिशत कोटा राख्ने कुरा आजै बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि भएको र सोअनुसार १० प्रतिशत सहवरणको प्रावधान राख्ने उनको प्रस्ताव थियो । यसबारे अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा भने विधान अधिवेशन हललाई नै दिएको बताए ।
यस्तै केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी चुन्ने पनि उनले प्रस्ताव गरे । प्रचण्डले जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट पार्टीको संगठतात्मक सिद्धान्त भएको भन्दै जनवादी केन्द्रीयताको ब्याख्यामा अझ बढी स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । ‘यो ठुलो विषय छ । विचार र संस्कारसँग पनि सम्बन्धित कुरा हो’, उनको भनाइ थियो ।
। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो पटक १९ माघमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा एक्लाएक्लै छलफल भयो ।
झण्डै एक घण्टासम्म चलेको भेटमा माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) मा सहयोग मागेको थिए ।
‘म कहाँ लचिलो हुनुपर्ने हो त्यसका लागि तयार छु, तर संक्रमणकालीन न्यायलाई मूख्य तीन दल एकै ठाउँमा रहेर टुंगो लगाऔं । यसमा सहयोग चाहियो’, प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताहरुलाई सुनाए ।
एमाले नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति हुन नसके विधेयक (बहुमत/अल्पमत) प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने सम्बन्धमा सत्तारुढ दलहरुका बीचमा छलफल चलेको सुनाएका थिए ।
जवाफमा ओलीले ‘सरकारसँग बहुमत हुने सबैले बुझेको बताए । साथै शान्ति प्रक्रिया जस्तो विषयमा बहुमत/अल्पमत गर्दा त्यसले ल्याउने परिणाम ख्याल गर्न’ आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको ओलीले नेताहरुसँग बताए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको भेटपछि प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टी र गठबन्धनका नेताहरुसँग ‘सहमतिमै विधेयक पास गर्न सरकार लचिलो बन्नुपर्ने हुनसक्ने’ बताएका थिए । ‘निजामती, शिक्षा, प्रहरी समायोजन लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक सहमतिमै अगाडि बढाउने र त्यसमा एमालेको मत स्वीकार गरेर जाने माओवादी नेतृत्वको प्रस्ताव छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं टीआरसी विधेयक पास गर्न राजनीतिक लेनदेन गर्ने पक्षमा छन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार टीआरसी पास गर्ने वातावरण बनाउन सत्ता गठबन्धनले एमालेसँग सझेदारी गर्दै आएको छ ।
उनी भन्छन्, ‘संसदीय विषयगत समितिको सभापतिको विषयमा भएको सहमति टीआरसीकै लागि थियो । राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि मिल्छ भने एमालेसँग मिलेरै जाऔं भनेकै हो ।’
भदौमा संसदीय समितिको सभापति भागवण्डा गर्दा एमालेले सार्वजनिक लेखा बाहेक थप दुई समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापति एमालेका किरणकुमार साह बनेका छन् भने राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापति दिलकुमारी रावल थापा छिन् ।
सत्ता गठबन्धनले ११ माघको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि एमालेसँग सहमतिको प्रयास गरेको थियो । स्रोतका अनुसार १९ मध्ये ६ सिटमा एमालेले दाबी गरेको थियो भने गठबन्धनले तीनवटा दिने बताएको थियो । तर टीआरसी विधेयक पास गर्नुपर्ने सत्ता गठबन्धनको शर्त एमालेले स्वीकार नगरेपछि राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेन ।
निर्णय पर्खिँदै संसद
२५ फागुन २०७९ मा संसद दर्ता गरेको टीआरसी विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।
सरकारले विषयगत समितिमा नलगेरै अगाडि बढाउन चाहेको थियो, तर एमालेले दफावार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने अडान राखेपछि विधेयक यो समितिमा पुग्यो ।
समितिले जेठमा उपसमिति बनायो, जसले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ । तर चार वटा विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भनी २३ असोज २०८० मा प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझायो ।
मूल समितिले त्यो चार विषयमा शीर्ष सहमति खोजेको छ । कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदी भन्छिन्, ‘टीआरसी राजनीतिक विषय पनि भएकाले मिल्न नसकेका चार वटै विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति आओस् भन्ने समितिमा रहेका सबै सदस्यहरुको भावना छ ।’
मिल्न नसकेका चार वटा विषयहरुमा एउटा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाको विषय छ । ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ भनी लेख्ने विषयमा एमाले र सत्तारुढ दलका बीचमा कुरा मिलेको छैन ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सहमतिका लागि सरकारको धारणा भनी पछिल्लो समय नेताहरुलाई बुझाएको प्रस्तावमा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा आर्बिटरी किलिङ’ लेख्ने उल्लेख छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी छ । ‘बाल सेना’ नलेख्ने निष्कर्षमा पुगेको सरकारले ‘द्वन्द्वमा सहभागी पक्ष’ भनी लेख्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा एमाले सकारात्मक छ ।
तर, ‘मानव अधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने’ भन्ने विषय कुरा मिलेको छैन ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा हुने घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने भन्ने कि प्रतिशत नै तोकेर जाने’ भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन । यसलाई पनि न्यायाधीशको विवेकमा छाड्नुपर्ने सत्तारुढ दलहरुको प्रस्तावमा एमाले सहमत छैन ।
नेताहरुका अनुसार चार वटै विषयमा सहमति धेरै टाढा छैन, प्रमुख दलहरुको अविश्वास कारण हो । सरकार र सत्तारुढ दलहरुले एमालेसँग राजनीतिक लेनदेन गरेर भएपनि एमालेलाई विश्वासमा लिन चाहेको छ ।
नेताहरुका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय लम्बिनु पार्टी र आफ्नै लागि घातक हुनसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, आफ्नै सरकार रहेका बेला संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन चाहन्छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको माओवादीको विधान सम्मेलनमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अध्यक्ष कमरेड र हाम्रो पार्टीको सोच के छ भने राष्ट्रलाई घात नहुने गरी धेरथोर सम्झौता गरेर भएपनि शान्ति प्रक्रियालाई यसपटक पूरा गर्नैपर्छ ।’
यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख विपक्षी एमालेका नेताहरुसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । त्यसमा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको पनि समर्थन छ
तर एमाले टीआरसी विधेयक पास गर्ने गरी सरकारले वातावरण नबनाइसकेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । एमालेका सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘टीआरसी टुंगो लगाउनका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो वातावरण बनिसकेको छैन ।’
पीडित न्याय कुरेको कुर्यै
५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति थियो । तर आठ वर्षपछि २०७१ सालमा मात्रै आयोग गठन भएको थियो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६४ हजार र बेपत्ता आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीकाअनुसार सुरुवातदेखि नै राजनीतिक दलहरु एकमत नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय लम्बिएको हो र, दलहरुले इच्छाशक्ति देखाए टीआरसी विधेयक सहजै पास हुन्छ ।
तर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको १० वर्ष भइसक्दा पनि विधेयक संशोधन हुन सकेको छैन ।
