जब ओलीले प्रधानन्यायाधीशमा ईश्वर खतिवडाको नाम प्रस्ताव गरे…
तस्बिर स्रोत, Supreme Court of Nepal
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अवकाशमा जानु चार दिनअघि संवैधानिक परिषद्को साउन १६ गते बसेको बैठकमा पहिलो पटक सहभागी भएका थिए।
उनले उत्तराधिकारीलाई न्यायपालिका जिम्मा दिएर बिदा हुने चाहना दर्साउँदै भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसको निम्ति प्रस्ताव गरे। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य छन्।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रस्तावमा बैठक अगाडि बढेन। जानकारहरूका अनुसार भित्री कारण थियो – विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव।
परिषद्का सदस्यहरूले भने अन्य संवैधानिक अङ्गमा रिक्त पदमा पनि एकसाथ नियुक्त गर्ने भनेर बैठक १८ गते बस्ने निधो भएको जानकारी दिए।
र दोस्रो बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय मात्र गर्यो।
संवैधानिक अङ्गका रिक्त पदहरूको निम्ति १५ दिनको सूचना जारी गर्दै आउने निवेदनअनुसार रोस्टर तयार पार्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
ओलीको प्रस्ताव: ‘पहिलो छाडेर दोस्रोलाई प्रधानन्यायाधीश’
परिषद् सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार ११ जना योग्यता पुगेकाहरूको नाम बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो। ती सबैको नियुक्ति र व्यक्तिगत विवरणहरूबारे सदस्यहरूले अध्ययन गरेका थिए।
जानकारहरूका अनुसार पहिलो बैठकमा मुख्य विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेका थिए। दोस्रो बैठकमा पनि ओलीले त्यही कुरा दोहोर्याए।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले भनिन्, “म त सोझो कुरा गर्ने मान्छे, उहाँहरूको केही कुरा भए थाहा छैन, मैले त दुई-चार महिनाको निम्ति पालो पुर्याउन राज्यकोषमा भार किन बढाउने भनिदिएँ।”
एकैदिन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीपछि वरिष्ठता क्रममा श्रेष्ठ पहिलो र खतिवडा दोस्रोमा छन्।
तस्बिर स्रोत, K P OLI SECRETARIAT
श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदका कारण २०८१ साल असोज १९ गतेसम्म सेवामा रहने छन्। सिफारिस गरिएको भए खतिवडाले यस वर्षको फागुन २४ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँथे।
खतिवडापछि आनन्दमोहन भट्टराईलाई समेत प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा उनी पनि २०८१ साल जेठ ३१ सम्म सेवामा रहने थिए।
त्यसपछि बन्दा पनि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ साढे तीन महिना प्रधानन्यायाधीश रहन्थे, अर्थात् कार्यकाल घट्ने थियो।
खतिवडाको नाम प्रस्ताव भएको प्रसङ्गमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “सबैभन्दा पहिले अवकाशमा जाने ईश्वर खतिवडा हुनुहुन्छ, सबैलाई क्रमशः प्रधानन्यायाधीश बनाउने हो भने एउटा बाटो हुनसक्छ भन्ने प्रसङ्गमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको हो, व्यक्ति विशेषबारे केही होइन।”
ओलीको प्रस्ताव खतिवडाप्रति सकारात्मक कि व्यङ्ग्यात्मक?
ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरिदियो। उक्त आदेश दिएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।
ओलीले दोस्रो पल्ट २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते उक्त निर्णय बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना मात्र गरेन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश पनि दियो।
त्यो फैसला गरेको प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए।
उक्त फैसला खतिवडाले लेखेका थिए।
ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको पहिलोभन्दा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिइएको दोस्रो आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको पाइन्थ्यो। त्यसको निसााना बेलाबखत खतिवडाप्रति लक्षित मानिन्थ्यो।
कानुन व्यवसायीको मागपछि हरिकृष्ण कार्की पहिले गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेपछि खतिवडा लगायतका न्यायाधीश रहेको नयाँ इजलास गठन भएको थियो।
ओली प्रधानमन्त्री छँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए। आफ्नै पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयप्रति ओली असन्तुष्ट बनेको बताइएको थियो।
तस्बिर स्रोत, Supreme Court of Nepal
गत वर्ष मङ्सिरको अन्तिम साता नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने कार्की वैशाखको अन्तिममा मात्रै नियुक्तिको सिफारिसमा पर्नुलाई त्यो पनि एउटा कारण मानिएको विवरण आएका थिए।
त्यसैले खतिवडाप्रति सकारात्मक भएर उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन ओलीले प्रस्ताव गरेको कुराप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै परिषद्का एक सदस्यले भने, “खतिवडाको नाम प्रस्ताव गरेर उहाँले प्रधानन्यायाधीशलाई व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो।”
अन्यायपूर्वक वरिष्ठ बनेको भए हेर्ने?
संवैधानिक परिषद्ले योग्यता पुगेका जोसुकैलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सक्छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाका भनाइमा केही नयाँ सदस्यहरू पनि रहेकाले सबैलाई जानकारीको निम्ति राम्रो छलफल होस् भनेर विभिन्न पक्षबारे कुराकानी भएको हो।
“एउटै मितिमा नियुक्त भएकाहरू छन्, कसरी वरिष्ठता निर्धारण गरिएको रहेछ भन्ने लगायतका जिज्ञासाहरू रहे,” उनले भने, “तर सामान्यतया वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा छ भन्ने कुरा चलेको हो, बैठक बसेपछि छलफल त चल्ने नै भयो।”
न्यायपरिषद्को विवरणअनुसार २०७३ साल साउन १७ गते एकसाथ सर्वोच्चको न्यायाधीश बने पनि श्रेष्ठ २०४१ साल पुस १७ गते र खतिवडा र भट्टराई २०३९ साल चैत ७ गते न्यायसेवामा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूसँगै सेवा प्रवेश गरेका कतिपयले भने उच्च अदालतको न्यायाधीशबाटै अवकाश पाएको बताइन्छ।
तर उपसभामुख रानाका अनुसार वरिष्ठता मात्रै नभनेर योग्य भएका सबै नाममा छलफल भएर श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको हो।
उनले भनिन्, “वरिष्ठता निर्धारण गर्दा कहीँ कसैलाई अन्याय गरिएको छ कि वा कसैले पहुँचका आधारमा लाभ लिएको पो हो कि भन्ने पनि हेर्ने कुरा भयो।”
जानकार सूत्रका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठताबारे आधारमा नियुक्त गर्ने चलनबारे भारतको उदाहरण दिएका थिए।
तर संवैधानिक परिषद्मा पछिल्लो पटक भएको छलफलले प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित मानिएकाहरूको भविष्य पनि ‘खतरा’ पर्न सक्ने सङ्केत दिएको कतिपयको ठम्याइ छ।
विपक्षी दलका नेता ओलीको प्रस्तावबारे टिप्पणी गर्दै एक जानकार भन्छन्, “सम्भवतः खतिवडाको नाम लिएर उनले नाडी छाम्न खोजेका होलान् तर वरिष्ठताको क्रमभङ्ग नभए पनि भावी प्रधानन्यायाधीशलाई खतराको सन्देश दिन सफल भएका छन्।” बिबिसी नेपालीबाट साभार
