काठमाडौं – वि.सं. २००७ सालसम्म नेपालको मन्त्रीपरिषदमा भारतीय राजदूत आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी हुन्थे। नेपाल कहिल्यै विदेशीको गुलाम नभए पनि बेला–बेला छिमेकीको दुष्चक्रमा परिरह्यो। नेपालका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीहरु भारतसँग कुनै न कुनै असमान सन्धि गर्न अग्रसर भए वा बाध्य पारियो।
राणाशासनको अन्त्यदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देशमा धेरै वटा सम्झौता भए। नेपालका ठूला नदीहरु बेचिए। राष्ट्रवादी मानिएका मातृका कोइराला, विपी कोइराला लगायतका नेताहरुकै कार्यकालमा कोशी सम्झौता र गण्डक सम्झौता भए। जतिबेला देशमा राजतन्त्र थियो। ती सबै सम्झौतामा राजाको हस्ताक्षर थिएन। तर, उनको पूर्वस्वीकृति लिइएको थियो।
वि.सं. २०५३ सालमा भएको महाकाली सम्झौताले तात्कालीन एमाले नै विभाजित भयो। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको व्यापार सम्झौता (बिप्पा) आज पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन। कर्णाली सम्झौता लगायतका नदीहरुमा जुन सम्झौता भएका छन्, ती सम्झौतामा कुनै न कुनै रुपमा नेपालको हात तल र भारतको हात माथि पर्दै आएको छ।
प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आउँदा २२ वटा सरकारी उद्योग र संस्थानहरु कौडीको मूल्यमा बेचिए वा नियतवश तहसनहस गरिए। यी सबै काममा नेपालका प्रजातान्त्रिक खेमाका नेता नै मूख्य रुपमा जिम्मेवार छन्। डा. रामशरण महतको अर्थमन्त्रीकाल नेपालको इतिहासमा एउटा यस्तो काल बन्यो, जसले सम्पूर्ण सरकारी संरचना र सम्पत्ति निजीकरण गर्यो।
वि.सं. २००७ साल यताका प्रधानमन्त्रीमध्ये प्रचण्ड मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले देशको आर्थिक हित, समृद्धि र स्वाधीनताविरुद्ध छिमेकीसँग असमान सन्धि र सम्झौता गरेनन्। बरु, नेपाल, भारत र चीनबीच त्रीदेशीय रणनीतिक साझेदारीका आधारमा दीर्घकालीन सम्झौता गरिनुपर्ने कुराको वकालत गरे। वान बेल्ट वान रोड र कनेक्टिभिटीको एजेण्डा नेपाली राजनीतिमा पहिलोपटक प्रचण्डले बहसमा ल्याएका थिए।
त्यसो त देशको स्वाधीनताको आन्दोलनमा प्रचण्डले ठूलठूला जोखिम उठाए। माओवादी जनयुद्धताका भारतीय ज्यादतीको विरोध गर्दै उनकै नेतृत्वमा सुरुङ युद्धको घोषणा गरियो। यो राष्ट्रियता र गणतन्त्रका पक्षमा गरिएको एक मनोवैज्ञानिक युद्ध थियो, देशको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गर्नेहरुविरुद्ध नेपालीहरु पनि जाइलाग्छन् भन्ने कुराको संकेत थियो। सुरुङ युद्ध नै भएको भए नेपालले जित्न सम्भव थियो कि थिएन ? यो अलग बहसको विषय होला। तर, उक्त घोषणाले नेपालीहरुको मनोबल उचो बनाइदिएको थियो।
वि.सं. २०६५ असारमा प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको ध्यान स्वाधीनताको रक्षार्थ बित्यो। चुनौतिपूर्ण छ भन्ने जान्दाजान्दै प्रचण्डले स्वाभिमानका पक्षमा उभिने निर्णय लिए। पशुपतिमा नेपाली पूजारी र सेनापति प्रकरणमा दिल्लीको जुन दवावको सामना गरे, त्यो स्वाधीनताकै लडाइँ थियो। उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा देशको स्वाधीनतामा आँच आउने कुनै निर्णय वा सम्झौता भएनन्। बरु, ‘प्रभूसामू नझुक्ने’ संकल्पसहित उनले स्वेच्छाले प्रधानमन्त्री पद त्यागिदिए।
२०७३ सालमा उनी दोस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। त्यसपछि उनको सम्पूर्ण ध्यान हिमाल, पहाड र तराई–मधेशलाई जोड्ने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुमा रह्यो। उनले देशका राजनीतिक पार्टीहरुलाई एकताको साङ्लोमा बाँधे। दवावका बीच पनि निर्वाचन सम्पन्न गरे र संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा दृढ कदम चाले।
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले देशको शीर निहुरिने कुनै सन्धि गरेनन्, सम्झौता गरेनन्। देशको स्वाधीनताका बारेमा उनले लिएका कुनै पनि निर्णय विवादको घेरामा तानिएनन्। प्रचण्डको त्रीदेशीय रणनीतिक साझेदारीको एजेण्डा त्यसकै लागि उठाए, जसले देश आउने पुस्ताका लागि कसैको गुलाम बन्नुपर्ने वा दवावमा पर्नुपर्ने अवस्था सधैंका लागि अन्त्य गरिदिओस्। – लोकपाटी बाट साभार ।
