विधेयकको आमूल परिवर्तन हुनुपर्दछ ।
१. विधानबाट विश्वविद्यालय स्थापना, बोर्ड अफ ट्रस्टिज र स्वायत्त प्रशासनका सिद्धान्तलाई कायम राख्नु पर्दछ ।
२. उच्च शिक्षा आयोगले नेतृत्व ’ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्’ ले गर्ने र यसको काम ‘उच्च शिक्षाको विकास नीति निर्धारणमा सीमित रहनु पर्दछ’ ।
३. विशेष ऐनबाट गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई ’विश्वविद्यालय अनुदान तथा स्तर निर्धारण आयोगमा रूपान्तरण गरी विश्वविद्यालय (१) स्थापना सिफारिस (२) अनुदान (३) स्तर अनुगमन (४) समन्वय र (५) प्याकिङको अधिकार दिई स्तरहीन विश्वविद्यालय खारेजी वा गाभ्ने सिफारिसको अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ ।
४. यस आयोगको नियमन र समन्वयमा कार्यरत रहने ’प्रादेशिक आयोग गठन गर्न सकिन्छ’ ।
६. यस आयोगलाई ‘गुणस्तर तथा प्रत्ययन’ को अधिकार दिई सक्षम प्रत्ययित उच्च शिक्षण संस्थालाई प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने अख्तियार दिनुपर्दछ ।
५. यस ऐनलाई आधारभूत ऐन घोषित गरी यस ऐनसँग समन्वयात्मक प्रादेशिक उच्च शिक्षा ऐनको तर्जुमा हुनुपर्दछ ।
भिडियो हेर्नुहोस
