नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि सबैभन्दा धेरै शान्ति सैनिक पठाउने नेपाल बनेको छ। तर अफ्रिकासहित कतिपय द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका जटिल सुरक्षा चुनौतीसँग जुझ्न नेपाली सुरक्षा निकायहरूलाई थप स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको डिपार्टमन्ट अफ पीस किपिङ अपरेशन्सका अनुसार नोभेम्बर २०२३ को अन्त्यसम्मको तथ्याङ्कमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि सेना र प्रहरी प्रहरी पठाउने देशको सूचीमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ।

नेपालले ५,८६५ सैनिकसहित कुल ६,२४७ सुरक्षाकर्मी १५ वटा शान्ति अभियानमा खटाएकाले अघिल्लो महिनामा पहिलो स्थानमा रहेको बाङ्ग्लादेश अहिले पछि परेको छ।

बढी शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउने प्रमुख पाँच देशमा भारत र पाकिस्तान पनि छन्।

अहिलेसम्मको उपलब्धि

राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनाको अभियानमा हालसम्म लगभग डेढ लाख सुरक्षाकर्मी पठाइसकेको नेपाल सबैभन्दा धेरै शान्ति सैनिक पठाउने देश बन्नुलाई राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित विषयबारे जानकारी राख्ने विज्ञहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन्।

नेपालले सन् १९५८ मा पहिलो पटक नेपाली सेनाका पाँच जनालाई लेबनानस्थित राष्ट्रसङ्घीय पर्यवेक्षक समूहमा सहभागी हुन पठाएको थियो। त्यसपछि सन् १९७८ मा पुरानो गोरख गणको डफ्फालाई शान्ति सैनिकका रूपमा पहिलो पटक खटाएको थियो।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको ताजा तथ्याङ्कअनुसार अहिले ५,८७९ सैनिकहरू विभिन्न १२ वटा अभियानमा कार्यरत छन्। नेपाल प्रहरीका ४४ जना र सशस्त्र प्रहरी बलका २०२ जना पनि राष्ट्रसङ्घीय अभियानमा खटिएका छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले सबैभन्दा धैरै शान्ति सैनिकहरू उपलब्ध गराउने देश नेपाल बन्नु खुसीको कुरा भएको बताए।

महिला सैनिक पनि ठूलो सङ्ख्यामा

“कुनै पनि काम गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यराष्ट्रको रूपमा अग्रणी भूमिकामा नेपाल छ। अहिले सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि सबैभन्दा ठूलो फौज उपलब्ध गराउने देश हुन पाएकोमा गर्व छ,” सहायक रथी भण्डारीले भने।

अहिले खटिएका नेपाली सैनिकहरूमध्ये १०८ जना स्टाफ अधिकृतका रूपमा र ३५ जना पर्यवेक्षकका रूपमा कार्यरत छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिशनहरूमा अहिले नेपाली सेनाले ६०० भन्दा बढी महिला सैनिकलाई पठाएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता भण्डारीले सन् २००० मा नेपालले महिला सैनिक पठाउन थालेको उल्लेख गर्दै नेपाल सबैभन्दा बढी महिला सैनिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यमा उपलब्ध गराउने देश रहेको बताए।

अहिलेसम्म २,५०० जनाभन्दा बढी नेपाली महिला सैनिकहरू ‘नीलो हेल्मेट’ लगाएर शान्ति स्थापना कार्यमा सहभागी भइसकेका छन्।

अबका चुनौती

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तात्कालिक महासचिव कोफी अनानका कार्यवाहक सैनिक सल्लाहकार समेत भएर काम गरेका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी सीबी गुरुङ सबैभन्दा धेरै फौज उपलब्ध गराउने देश बन्नु सकारात्मक भए पनि सम्भावित चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न पूर्वतयारीहरू आवश्यक रहेको बताउँछन्।

“माथि पुग्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई कायम राखिराख्न हाम्रो प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। सेनाले आफ्नोतर्फबाट काम गरिहाल्छ। सरकारले पनि हौसला र नीतिगत सहयोग गर्नुपर्‍यो,” उनले भने।

प्रविधि र अस्त्रको विकासजस्ता कारणले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा परम्परागतभन्दा पनि भिन्न चुनौतीहरू देखा पर्न थालेको र त्यसका लागि नेपालले अझ धेरै काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

“द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको सुरक्षा चुनौतीबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सतर्क देखिन्छ। प्राविधिक रूपमा मद्दत पनि गरेको छ। नेपालले पनि त्यहीअनुसार आफूलाई स्रोत र साधनसम्पन्न बनाउनुपर्छ।”

उनले थपे, “उद्देश्य शान्ति नै हो। तर ‘देखा जाला’ भनेर हुँदैन। अब भनेको जुध्नैपर्ने भिड्नैपर्ने प्रकृतिका युद्धहरू भइरहेका छन्। युद्धका कारण आगामी दिनमा [शान्ति सैनिकहरू] हताहत हुन सक्छन्।”

द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटिने गरिएका शान्ति सैनिकको मुख्य जिम्मेवारी सर्वसाधारण मानिसको सुरक्षा गर्नु र द्वन्द्व चर्कन नदिनु भएको बताउने गरिन्छ।

त्यसबाहेक मिशनलाई तोकिएका भौतिक संरचनाको सुरक्षा गर्नेसहित अन्य जिम्मेवारी पनि राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैनिकहरूले लिनुपर्छ।

पूर्वरथी गुरुङ भन्छन्, “अहिले भनेको पहिलाको जस्तो गयो, अनुहार देखायो र आयो भन्ने हुँदैन। धेरैजसो मिशन अफ्रिकामा छन्। त्यहाँभित्र के भइरहेको छ थाहा नै हुँदैन। अहिले जमिनमा खतरा धेरै छ। पहिलाभन्दा बढी मानसिक रूपमा तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ।”

“शान्ति सेना गएर १२ लाख रुपैयाँ कमाउने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको साथै उच्च मनोबल चाहिन्छ। आधुनिक प्रविधि चाहियो, गुप्तचर क्षमता चाहियो। हातहतियार गतिलो हुनुपर्छ, तालिम अझै कडा हुनु जरुरी छ।”

राष्ट्रसङ्घीय मिशनहरूले चुनौती खेप्नुपरिरहेको एउटा उदाहरण मालीस्थित मिनुस्मा मिशन पनि हो जुन गत डिसेम्बरमा बन्द भयो। सरकारको आदेशपछि बन्द गर्ने निर्णय लिइएको उक्त मिशनले धेरै काम गरे पनि अपेक्षाअनुरूपको काम गर्न नसकेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको थियो।

मालीमा भएको विद्रोहपछि सन् २०१३ मा स्थापित मिनुस्मालाई लेबननपछिको सबैभन्दा खतरनाक मिशन मानिन्थ्यो। मालीको मिशनमा कार्यरत झन्डै ३१० शान्ति सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए।

नयाँ चुनौती सामना गर्न नेपाली सेना के गर्दै छ

नेपाल सरकारले राष्ट्रसङ्घलाई आवश्यक परेको खण्डमा १०,००० हजार सैनिक उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सैनिक प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार अनुरोध भएर आएको ६० दिनभित्र परिचालन गर्न सकिने गरी एउटा बटालियन र दुइटा कम्पनी राखिएको छ।

शान्ति सैनिकहरूको तालिमका लागि वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको नेपाली सेनाले मिशनलाई चाहिने सवारीसाधन र उपकरणको भण्डारणका लागि हालै एउटा राष्ट्रसङ्घीय लजिस्टिक बेस पनि स्थापना गरेको छ।

प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, “विकसित परिस्थितिअनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउँदै लैजान हामीले प्रयास गरेका छौँ। प्रविधिका क्षेत्रमा भएका नयाँ उपलब्धिहरूलाई प्राप्त गर्ने र सदुपयोग गर्ने दिशामा हामी प्रयत्नशील छौँ।”

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले केही समयअघि ४२ देशको सहभागितामा ‘शान्ति स्थापना कार्यमा प्रविधिको साझेदारी’ शीर्षकमा सम्मेलन आयोजना गरेको उल्लेख गर्दै शान्ति सेनामा सहभागितासम्बन्धी संयुक्त अभ्यासहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको बताए।

उनले ‘शान्ति प्रयास’ नामक उक्त बहुराष्ट्रिय अभ्यासको आगामी फाल्गुनको दोस्रो हप्ताबाट आयोजना गर्न लागिएको बताए।

नेपाललाई कस्तो फाइदा

शान्ति मिशनहरूमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू सहभागी हुनु भनेको उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रयासमा नेपालको पनि भूमिका निर्वाह गरिररहेको र त्यसको अर्थ ठूलो रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी गुरुङ बढी फौज उपलब्ध गराउने देश भएकै नाताले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफ्नो देशले विश्वशान्तिका लागि पुर्‍याइरहेको योगदानको चर्चा गर्ने अवसर पाएको बताउँछन्।

उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो योगदान यस्तो छ भन्न पायो। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो। त्यसमा योगदान पुर्‍याउनेमा एक नम्बरमा पुग्नु चानचुने कुरा होइन।”

नेपाली सेनाका प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार शान्ति सैनिकहरूको योगदानका कारण नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निकै विश्वास गरेको छ।

“सङ्कट परेको बेलामा राष्ट्रसङ्घले भर पर्ने नेपाल महत्त्वपूर्ण सदस्यराष्ट्र हो भनेर हामीले औचित्य साबित गर्न पाएका छौँ। भौतिक रूपमा नै फौज उपलब्ध गराएर मानवताका लागि योगदान पुर्‍याउन पाउनु गर्वको कुरा हो। सेनाको हिसाबले विभिन्न देशका सैनिकहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर हो।”

नेपाली सेनाले फौजमा काम गर्ने प्रत्येक सिपाहीले आफ्नो सेवा अवधिको समयमा कम्तीमा एक पटक राष्ट्रसङ्घीय मिशनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न अधिकतम प्रयास गरिएको जनाएको छ। अहिलेकै जति सैनिक पठाउन पाइए त्यसरी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले बताए।

हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिशनमा एक वर्षको लागि खटिने शान्ति सैनिकको समूहका प्रत्येक सदस्यले प्रतिमहिना एक लाख ८९,००० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्।

शान्ति सेनामा खटिने सबै दर्जाका सैनिकहरूले पाउने भत्ताबाट बढीमा २२ प्रतिशत कटौती गरेर कोष सञ्चालन गरिने सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावलीमा उल्लेख छ।

शान्ति सैनिक पठाउँदा नियमित काममा कस्तो प्रभाव

नेपालको संविधानले नेपाली सेनाले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

नब्बे हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुनबमोजिम सरकारले विकास निर्माणका काम र विपद् व्यवस्थापनमा खटाउन सक्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ।

खासगरी दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा कतिपय क्षेत्रबाट आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीसँग जुझिरहेको नेपाली सेनालाई राष्ट्रसङ्घीय मिशनहरूमा सहभागी गराउन सकिने या नसकिने भन्दै प्रश्न पनि उठाइएको थियो।

खास गरी सन् २००० देखि सन् २००४ को बीचको अवधिमा नेपालको द्वन्द्वलाई देखाउँदै भारतबाट समेत त्यस्तो प्रश्न गरिएको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यस बेलाको परिस्थिति सम्झँदै पूर्वरथी गुरुङले भने, “त्यति बेला हामीले बाहिर गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छौँ, यहाँको पनि पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने जबाफ दिएका थियौँ। माओवादीसँग लड्न हामीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छाड्न सक्दैनौँ, उनीहरूसँग लड्ने क्रम चलिरहन्छ भन्ने जबाफ दिएका थियौँ।”

राष्ट्रसङ्घमा एक वर्षका लागि अस्थायी रूपमा खटिने भएकाले देशभित्र तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न समस्या नरहेको नेपाली सेनाका अधिकारीहरू पनि बताउँछन्।

“सामान्यतया एक वर्षका लागि जाने र फर्किने हो। त्यसले त झन् अनुभव बढ्ने हुन्छ, अरू अवसर पनि प्राप्त हुन्छ,” सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भने।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सहभागी भएकै कारणले नेपालभित्र संविधानप्रदत्त अन्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न समस्या परे जस्तो आफूलाई नलागेको उनी बताउँछन्।

Source BBC Nepali