सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आह्वान
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको शेयर बिक्रीका सम्बन्धमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बोलाएका छन् । उनले मंगलबार साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिन मंगलबार महोत्तरी पुगेका उनी बैठकका लागि काठमाडौँ फर्कँदै छन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल शेयर बिक्रीमा अर्बौँ रकम हिनामिना सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित समाचारहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।
उनले यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधानको पालना भए नभएको, शेयर बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित विधि र प्रक्रिया पालना भए नभएको एवं यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्वलगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई शीघ्र अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताएका छन् । 
‘एनसेलको विषयमा कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन यो बदमासी हो । यसअघि सुशासनको पक्षमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । एनसेलको विषयमा पनि आवश्यक छानबिन गरी बदमासी गर्ने ठगहरूलाई तह लगाइन्छ’, उनको भनाई उदृत गर्दै मल्लले बताए ।
एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आह्वान भएको छ ।
समिति सचिव एकराम गिरिका अनुसार बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बस्ने तय भएको छ । ‘शेयर बिक्रीबारे प्रारम्भिक छलफल गर्न लागिएको छ’ सचिव गिरिले भने ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनीको शेयर बिक्रीका क्रममा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको वा कर छली भएको हुनसक्ने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छलफल गर्न लागेको हो ।
समिति सभापति श्रषिकेश पोखरेलका अनुसार एनसेलको शेयर बिक्री छानबिन नै गर्ने तयारीमा सार्वजनिक लेखा समिति छ । नियामक निकायबाट विवरणहरु मगाएर त्यसमाथि अध्ययन गर्न लागेको हो ।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छली भएको आशंका गर्दै नियामक निकायहरुलाई पत्र लेखेको थियो ।
ओम्नी प्रकरणको पुनः छानबिन गर्दै लेखा समिति
सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण चीनबाट खरिद गर्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई जिम्मा दिएको र सामान खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै विरोध भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा लेखा समितिले कागजपत्र मगाएर यो विषयमा छलफलसमेत गरेको थियो । तर टुंगोमा पुगेको थिएन ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको प्रतिवेदन समेत दिएको थियो । लेखा समितिले ३ पुस २०७७ मा ओम्नी प्रकरणमाथि थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।
२०७९ मंसिरको चुनावपछि गठन भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा पुनः छलफल अघि बढाउन खोजेको हो ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना महामारीको समयमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको विवरण सरकारसँग माग गरेको छ ।
समितिमा परेका विभिन्न उजुरी र अघिल्लो कार्यकालमा टुंगिन बाँकी रहेका विषयमाथि अध्ययन गरिरहेको छ । सोही क्रममा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई एक साताअघि पत्र लेखेर कोरोना महामारीमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण माग गरेको सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
पत्रमा यथाशीघ्र विवरण उपलब्ध गराउनू भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जवाफ नपठाएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । नेपालमा कोरोना महामारी फैलिन नदिन २०७६ साल चैतमा सरकारले लकडाउन गरेको थियो ।
